*छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला: आदिवासियों के अधिकारों और समस्याओं पर गहन मंथन*
जगदलपुर, 25 मई 2025: छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने रविवार, 25 मई 2025 को जगदलपुर के धरमपुरा स्थित मुरिया सदन में एकदिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी, समाज प्रमुख, और सामाजिक सदस्यों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के सामने आने वाली गंभीर समस्याओं पर विचार-विमर्श और उनके समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार करना था।
*कार्यशाला के प्रमुख विषय*
कार्यशाला में आदिवासी समुदाय के सामने मौजूद विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इनमें शामिल थे:
*1:-आदिवासियों पर अत्याचार और फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर कार्रवाई:* कार्यशाला में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की गई। विशेष रूप से, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर आदिवासियों के लिए आरक्षित नौकरियों पर गैर-आदिवासियों द्वारा कब्जा करने की समस्या पर सख्त कार्रवाई की मांग उठी। प्रतिभागियों ने इस मुद्दे पर जांच प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
*2:-आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा:* आदिवासियों की भूमि पर गैर-आदिवासियों द्वारा अवैध कब्जे की समस्या पर भी गहन चर्चा हुई। यह मुद्दा छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों, विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग में गंभीर रूप ले चुका है। कार्यशाला में इस तरह के कब्जों को रोकने और भूमि को आदिवासियों को वापस दिलाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की गई।
*3:-भूमि क्रय-विक्रय में धोखाधड़ी:* आदिवासियों के साथ भूमि के लेन-देन में होने वाली धोखाधड़ी पर भी विचार-विमर्श किया गया। कई मामलों में आदिवासियों को गलत जानकारी देकर उनकी जमीनें हड़प ली जाती हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी जागरूकता बढ़ाने और सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
*4:-बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भर्ती पर रोक हटाने की मांग:* बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक को हटाने की मांग उठी। प्रतिभागियों ने तर्क दिया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता भी लाएगा।
*5:-एनएमडीसी और नगरनार में स्थानीय लोगों की भर्ती:* राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और नगरनार स्टील प्लांट में स्थानीय आदिवासियों की भर्ती को प्राथमिकता देने की मांग भी कार्यशाला में प्रमुखता से उठी। यह मांग लंबे समय से बस्तर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय द्वारा उठाई जा रही है, क्योंकि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
*आयोजन और नेतृत्व*
कार्यशाला का आयोजन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। इस महत्वपूर्ण आयोजन का नेतृत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिशुपाल सॉरी और कार्यकारी अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने किया। इसके अलावा, अन्य प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष राजाराम भट्टी, महामंत्री जयराम कश्यप सहित कई अन्य पदाधिकारी और सामाजिक सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
*कार्यशाला का महत्व*
यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर न केवल अपनी समस्याओं को साझा किया, बल्कि उनके समाधान के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाने पर भी जोर दिया। कार्यशाला में यह स्पष्ट हुआ कि आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों के लिए और अधिक संगठित और जागरूक होने की आवश्यकता है।
*भविष्य की दिशा*
कार्यशाला के अंत में, प्रतिभागियों ने यह संकल्प लिया कि वे इन मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेंगे। साथ ही, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विशेष रूप से, फर्जी जाति प्रमाण पत्र और अवैध भूमि कब्जे जैसे मुद्दों पर सख्त कार्रवाई के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी।
*सामाजिक प्रभाव*
इस कार्यशाला ने न केवल आदिवासी समुदाय के बीच एकता को मजबूत किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक है और उनके समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। इस आयोजन ने स्थानीय और प्रदेश स्तर पर नीति निर्माताओं का ध्यान आदिवासी समुदाय की समस्याओं की ओर आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
*निष्कर्ष* छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की यह एकदिवसीय कार्यशाला न केवल आदिवासी समुदाय की समस्याओं को उजागर करने में सफल रही, बल्कि यह भी साबित किया कि संगठित प्रयासों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। इस तरह के आयोजनों से आदिवासी समुदाय को अपनी आवाज को और मजबूती से उठाने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा और उनके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
