*किरंदुल नगरपालिका में सुशासन तिहार या भ्रष्टाचार का मेला? मुफ्त फॉर्म 15 रुपये में बेचने का खेल!*
किरंदुल, छत्तीसगढ़: सुशासन तिहार, जिसका मकसद है नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से और पारदर्शिता के साथ पहुँचाना, किरंदुल नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ लगाए गए एक कैंप में मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने वाले फॉर्म को 15 रुपये में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगरपालिका द्वारा आयोजित इस कैंप में न केवल फॉर्म की कमी बताई गई, बल्कि उन्हें मुख्य बाजार की निजी दुकानों से फॉर्म खरीदने की सलाह दी गई। सवाल यह है कि क्या सुशासन का यह तिहार जनता की सेवा के लिए है या कुछ लोगों की जेब भरने का जरिया बन गया है?
*मुफ्त फॉर्म का 15 रुपये में सौदा*
वार्ड नंबर 8 में नगरपालिका ने सुशासन तिहार के तहत एक विशेष कैंप का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था सभी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में फॉर्म उपलब्ध कराना और सरकारी योजनाओं से जोड़ना। लेकिन कैंप में पहुँचे लोगों को बताया गया कि फॉर्म खत्म हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि कैंप में बैठे कर्मचारियों ने लोगों को पास के मुख्य बाजार में एक निजी दुकान से फॉर्म खरीदने की सलाह दी। जब लोग उस दुकान पर पहुँचे, तो उन्हें प्रति फॉर्म 15 रुपये चुकाने पड़े। मजबूरी में कई स्थानीय निवासियों को यह फॉर्म खरीदना पड़ा, जो कि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी तरह मुफ्त होना चाहिए था।
*कैंप में फॉर्म खत्म होने का रहस्य*
सवाल यह उठता है कि आखिर कैंप में फॉर्म खत्म कैसे हो गए? क्या नगरपालिका ने इतने बड़े आयोजन के लिए पर्याप्त फॉर्म की व्यवस्था नहीं की थी? या फिर यह एक सुनियोजित खेल था, जिसमें फॉर्म को जानबूझकर कम रखा गया ताकि निजी दुकानों से उनकी बिक्री कराई जा सके? स्थानीय निवासी रमेश साहू (बदला हुआ नाम) ने गुस्से में कहा, “जब हम कैंप में गए, तो हमें बताया गया कि फॉर्म खत्म हैं। फिर हमें बाजार भेज दिया गया। यह सुशासन नहीं, बल्कि जनता के साथ धोखा है।”
*जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों की चुप्पी*
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैंप में मौजूद जनप्रतिनिधि और नगरपालिका कर्मचारी इस कमी को क्यों नहीं भाँप सके? अगर फॉर्म वाकई खत्म हो गए थे, तो तत्काल उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कैंप का आयोजन करने वाली नगरपालिका की जिम्मेदारी थी कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में फॉर्म मिले। लेकिन इसके बजाय, लोगों को निजी दुकानों की ओर धकेलना और वहाँ 15 रुपये में फॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करना क्या यह दर्शाता है कि सुशासन तिहार का मकसद ही दरकिनार हो गया?
*स्थानीय निवासियों में आक्रोश*
वार्ड नंबर 8 के निवासियों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी है। कई लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब नगरपालिका की लापरवाही और भ्रष्टाचार सामने आया है। एक अन्य निवासी, शांति देवी (बदला हुआ नाम), ने कहा, “हम गरीब लोग हैं, 15 रुपये हमारे लिए छोटी रकम नहीं है। जब सरकार कहती है कि फॉर्म मुफ्त है, तो फिर हमें पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? यह तो सरासर लूट है।”
*क्या है सुशासन तिहार का मकसद?*
सुशासन तिहार का आयोजन सरकार की उन योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए किया जाता है, जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता की सहूलियत को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन किरंदुल में हुए इस वाकये ने सुशासन के इस दावे पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जब मुफ्त फॉर्म को ही पैसे देकर खरीदना पड़े, तो यह कैसे सुशासन हो सकता है?
*सवाल जो माँग रहे हैं जवाब*
इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं:
*1 फॉर्म की कमी का जिम्मेदार कौन?*
कैंप में फॉर्म खत्म होने की वजह क्या थी? क्या यह नगरपालिका की लापरवाही थी या जानबूझकर की गई साजिश?
*2 निजी दुकानों को फायदा क्यों?*
कैंप में फॉर्म न होने पर लोगों को निजी दुकानों की ओर क्यों भेजा गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है?
*3 जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या?*
कैंप में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने इस अनियमितता को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया?
*4 नगरपालिका की जवाबदेही कहाँ?*
क्या नगरपालिका इस मामले की जाँच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी?
*5 क्या होगा गरीबों का?*
जिन लोगों ने मजबूरी में 15 रुपये खर्च किए, क्या उनकी रकम वापस होगी?
*जाँच और कार्रवाई की माँग*
स्थानीय निवासियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की माँग की है। उनका कहना है कि अगर सुशासन तिहार जैसे आयोजनों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आम जनता का भरोसा सरकार और प्रशासन से कैसे कायम रहेगा? लोग चाहते हैं कि इस मामले में शामिल सभी लोगों की जाँच हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही, जिन लोगों ने फॉर्म खरीदे, उनकी रकम वापस करने की भी माँग उठ रही है।
*निष्कर्ष* सुशासन का सपना अधूराकिरंदुल नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 में हुआ यह वाकया सुशासन तिहार की हकीकत को उजागर करता है। जब मुफ्त सुविधाएँ भी पैसे के बदले मिलने लगें, तो यह न केवल प्रशासनिक विफलता है, बल्कि जनता के साथ विश्वासघात भी है। अब देखना यह है कि इस मामले में नगरपालिका और जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा, या फिर सचमुच सुशासन की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? जनता के सवाल जवाब माँग रहे हैं, और जवाबदेही तय करना अब प्रशासन की जिम्मेदारी है।
क्या किरंदुल में सुशासन तिहार जनता की भलाई के लिए है, या यह भ्रष्टाचार का नया तमाशा बन गया है? यह सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा है।
