*किरंदुल: गौरव पथ के गड्ढों ने उजागर की प्रशासनिक लापरवाही, श्रमदान से समुदाय ने ली जिम्मेदारी*
दंतेवाड़ा, 27 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल शहर में गौरव पथ पर बने बड़े-बड़े गड्ढों ने न केवल स्थानीय निवासियों की जिंदगी को खतरे में डाला है, बल्कि नगरपालिका और जिला प्रशासन की गहरी लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। महीनों से खराब पड़ी इस सड़क पर हाल ही में नगरपालिका उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी (कांग्रेस) के नेतृत्व में वार्डवासियों, पत्रकारों और स्थानीय लोगों ने मिलकर श्रमदान किया और गड्ढों को भरा। यह घटना एक तरफ समुदाय की एकजुटता का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की उदासीनता पर सवाल खड़ा करती है। जबकि नगरपालिका में भाजपा का कब्जा है और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी भी स्पष्ट है, फिर भी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया? यह खबर इस मुद्दे का गहन विश्लेषण करती है, जिसमें प्रशासनिक विफलताओं, कानूनी पहलुओं और सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।
*समस्या का बैकग्राउंड: महीनों से बिगड़ती स्थिति*
किरंदुल, जो दंतेवाड़ा जिले का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है, में गौरव पथ शहर की मुख्य यातायात धमनी है। यह सड़क स्थानीय निवासियों, वाहन चालकों और व्यापारियों के लिए रोजमर्रा की जरूरत है। लेकिन पिछले कई महीनों से इस सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो बारिश के मौसम में और भी गहराते चले गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इन गड्ढों की गहराई इतनी अधिक हो गई थी कि वे दोपहिया वाहनों के लिए घातक साबित हो रहे थे। कम से कम 3-4 मामलों में वाहन गिरने से लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
यह समस्या नई नहीं है। किरंदुल जैसे क्षेत्रों में सड़कें अक्सर खनन गतिविधियों और भारी वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त होती हैं, लेकिन रखरखाव की कमी ने इसे और गंभीर बना दिया। जिला प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नगरपालिका, जो सीधे तौर पर शहर की सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, ने भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की। भाजपा शासित नगरपालिका में फंड्स की कमी या प्राथमिकताओं की गड़बड़ी को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है।
*श्रमदान: समुदाय की पहल, प्रशासन की शर्मिंदगी*
इस लापरवाही के बीच, नगरपालिका उपाध्यक्ष बबलू सिद्दीकी ने अपनी टीम के साथ एक सराहनीय कदम उठाया। कांग्रेस से जुड़े सिद्दीकी, खबर फास्ट के जिला संवाददाता किशोर कुमार रामटेके, पत्रकार रवि सरकार और स्थानीय वार्डवासियों ने मिलकर गौरव पथ पर श्रमदान किया। उन्होंने गिट्टी, रेत और सीमेंट का उपयोग कर गड्ढों को भरा और सड़क को दुरुस्त बनाया। यह कार्य न केवल यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में मददगार साबित हुआ, बल्कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनसेवा का उदाहरण भी पेश किया। सिद्दीकी ने कहा, “महीनों से शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमें खुद ही आगे आना पड़ा ताकि लोगों की जान बच सके।”
यह श्रमदान एक सकारात्मक पहल है, लेकिन यह प्रशासन की विफलता को और ज्यादा उजागर करता है। अगर नगरपालिका और जिला प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की होती, तो समुदाय को खुद श्रमदान करने की नौबत नहीं आती। यह घटना दर्शाती है कि कैसे राजनीतिक नेतृत्व की कमी स्थानीय समस्याओं को बढ़ावा देती है।
*नगरपालिका की लापरवाही: फंड्स से लेकर प्राथमिकताओं तक*
किरंदुल नगरपालिका, जहां भाजपा का बहुमत है, सड़कों के रखरखाव के लिए सीधे जिम्मेदार है। लेकिन क्यों नहीं गौरव पथ को ठीक किया गया? विश्लेषकों का मानना है कि फंड्स की कमी एक बहाना मात्र है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को सड़क मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग अन्य प्रोजेक्ट्स में हो जाता है। बारिश के मौसम में सड़कें क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है, लेकिन महीनों तक कोई मरम्मत न करना स्पष्ट नेग्लिजेंस है।
भारत में पॉटहोल्स से होने वाली दुर्घटनाओं में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन्स को अक्सर दोषी ठहराया जाता है, और बॉम्बे हाई कोर्ट जैसे अदालतों ने उन्हें कंपेंसेशन देने के लिए बाध्य किया है इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट ने भी नेग्लिजेंस को गंभीर अपराध माना है, जहां आईपीसी की धारा 304A (नेग्लिजेंस से मौत) लागू हो सकती है। किरंदुल में अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती, तो नगरपालिका को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन प्रशासन की उदासीनता से लगता है कि वे जोखिम उठाने को तैयार हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जो लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है।
*जिला प्रशासन की भूमिका: ओवरसाइट की कमी*
जिला प्रशासन, जो दंतेवाड़ा के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के अधीन है, नगरपालिका की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहां भी लापरवाही साफ दिखाई देती है। जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नियमित निरीक्षण होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, फिर भी गौरव पथ जैसी बुनियादी सुविधा उपेक्षित रही।
विश्लेषण से पता चलता है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण भारत में हर साल हजारों दुर्घटनाएं होती हैं, और पॉटहोल्स एक प्रमुख कारण हैं। जिला प्रशासन को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करने से समुदाय में असंतोष बढ़ा है। एक स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हम टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ खतरे वाली सड़कें। प्रशासन सो रहा है।
निष्कर्ष: सुधार की आवश्यकता
गौरव पथ की मरम्मत के लिए किए गए श्रमदान ने एक सकारात्मक संदेश दिया है, लेकिन यह प्रशासन की लापरवाही को छिपा नहीं सकता। नगरपालिका और जिला प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहिए – नियमित निरीक्षण, फंड्स का सही उपयोग और शिकायतों पर कार्रवाई। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो किरंदुल जैसे शहरों में और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और तब जिम्मेदारी से बचना मुश्किल होगा। स्थानीय लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि यह घटना प्रशासन को जगाएगी और भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराई जाए।
