*बैलाडीला व्यापारियों का आक्रोश: बाहरी अस्थायी दुकानों पर कड़ा विरोध, नगरपालिका से करों में छूट की मांग*
किरंदुल/बैलाडीला, 9 नवंबर 2025: छत्तीसगढ़ के बैलाडीला क्षेत्र में स्थानीय व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। एनएमडीसी (नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) क्षेत्र में बाहरी व्यापारियों द्वारा लगाई जा रही अस्थायी कपड़ा दुकानों के खिलाफ बैलाडीला व्यापारी कल्याण संघ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने नगरपालिका के मुख्य अधिकारी से इन दुकानों को तत्काल हटाने की मांग की है, साथ ही यदि प्रशासन इन्हें रोकने में असमर्थ साबित होता है, तो स्थानीय स्थायी दुकानों के सभी करों और बिजली बिलों को माफ करने की सख्त शर्त रखी है।
यह विवाद बैलाडीला के व्यापारिक हृदयस्थल को प्रभावित कर रहा है, जहां स्थानीय दुकानदार वर्षों से अपनी आजीविका चला रहे हैं। संघ के अनुसार, बाहरी व्यापारी सस्ते दामों पर सामान बेचकर स्थानीय बाजार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों की कमाई पर संकट मंडरा रहा है। “ये अस्थायी दुकानें अवैध रूप से लगाई जा रही हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही हैं। नगरपालिका अगर इन्हें हटाने में नाकाम रहती है, तो हम सभी स्थायी दुकानों के नल-जल कर, संपत्ति कर, संस्कृतिक कर, सफाई कर समेत सभी शुल्कों को माफ करने की मांग करेंगे। यहां तक कि बिजली बिल भी फ्री होने चाहिए,” संघ के अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा।
बैलाडीला व्यापारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को नगरपालिका अधिकारी से फोन पे चर्चा की, जिसमें मांग की गई है कि बाहरी व्यापारियों को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जाए। संघ का तर्क है कि स्थानीय व्यापारी न केवल कर चुकाते हैं, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में भी योगदान देते हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो व्यापारियों ने आंदोलन तेज करने और दुकानें बंद करने की चेतावनी दी है।
नगरपालिका के मुख्य अधिकारी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही उचित कार्रवाई करेंगे। स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है।” हालांकि, स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है और अब तत्काल समाधान की आवश्यकता है।
यह घटना क्षेत्रीय व्यापार नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बैलाडीला जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में स्थानीय व्यापारियों को संरक्षण देने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है, ताकि बाहरी प्रतिस्पर्धा से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत बने। संघ ने आगामी दिनों में बैठक बुलाई है, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
