*ग्राम पंचायत कोड़ेनेर: सफाई व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं की अनकही कहानी*
दतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में बसी ग्राम पंचायत कोड़ेनेर, किरंदुल नगरपालिका से सटी हुई एक ऐसी पंचायत है, जहां एक नाले ने न केवल भौगोलिक विभाजन किया है, बल्कि प्रशासनिक और सुविधाओं के बंटवारे की भी एक अदृश्य रेखा खींच दी है। इस पंचायत की कहानी मूलभूत सुविधाओं की कमी, प्रशासनिक उपेक्षा और स्थानीय नेतृत्व की मजबूरियों की एक जटिल गाथा है। पांच बार की सरपंच मीना मंडावी का बयान और किरंदुल नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा पंचायत क्षेत्र में की जा रही सफाई का दृश्य इस कहानी को और भी पेचीदा बनाता है। आइए, इस मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करें और कोड़ेनेर की हकीकत को सामने लाएं।
*कोड़ेनेर: एक नाले से बंटा गांव*
कोड़ेनेर ग्राम पंचायत और किरंदुल नगरपालिका के बीच का रिश्ता भौगोलिक रूप से इतना करीबी है कि दोनों को केवल एक नाला अलग करता है। फिर भी, यह नाला दोनों के बीच सुविधाओं और जिम्मेदारियों के बंटवारे की एक बड़ी खाई बन गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि किरंदुल नगरपालिका के कर्मचारी अक्सर कोड़ेनेर के कुछ हिस्सों में सड़कों और नालियों की सफाई करते देखे जाते हैं। यह एक सकारात्मक पहल हो सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सफाई व्यवस्था सुनियोजित है? या फिर यह केवल एक अनौपचारिक व्यवस्था है, जो नगरपालिका की सीमा से सटे होने के कारण हो रही है?
*सरपंच का बयान: 20 साल से एक रुपये की मदद नहीं*
ग्राम पंचायत कोड़ेनेर की सरपंच मीना मंडावी, जो पिछले पांच कार्यकाल से इस पद पर हैं, ने कुछ महीने पहले एक चौंकाने वाला बयान दिया। उनके अनुसार, पंचायत को पिछले 20 वर्षों में मूलभूत सुविधाओं के लिए एक रुपये का भी फंड नहीं मिला। नालियों की सफाई, सड़कों का रखरखाव, या गलियों में स्ट्रीट लाइट्स के लिए बिजली बिल का भुगतान करने के लिए कोई बजट नहीं है। सरपंच का यह दावा कई सवाल खड़े करता है।
*1:-क्या वाकई कोई फंड नहीं मिला?* ग्राम पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं जैसे मनरेगा, पंचायती राज मंत्रालय की योजनाएं, और 15वें वित्त आयोग के तहत फंड आवंटित होते हैं। क्या कोड़ेनेर इन योजनाओं से पूरी तरह वंचित रहा है?
*2:-प्रशासनिक लापरवाही या जवाबदेही की कमी?* अगर फंड आए, तो उनका उपयोग कहां हुआ? और अगर नहीं आए, तो सरपंच ने इस मुद्दे को जिला प्रशासन या उच्च अधिकारियों के सामने क्यों नहीं उठाया?
*3:-नगरपालिका की भूमिका:* किरंदुल नगरपालिका के कर्मचारी जब कोड़ेनेर में सफाई करते हैं, तो क्या यह उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी है, या यह एक असंगठित प्रयास है?
*सफाई व्यवस्था का जमीनी हाल*
कोड़ेनेर के निवासियों की शिकायत है कि गांव की गलियां और नालियां गंदगी से भरी रहती हैं। रात में स्ट्रीट लाइट्स की कमी के कारण अंधेरा छाया रहता है, जिससे सुरक्षा का भी सवाल उठता है। हालांकि, किरंदुल नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा कुछ हिस्सों में सफाई का काम होता है, लेकिन यह नियमित या व्यापक नहीं है। कई निवासियों का कहना है कि सफाई कर्मचारी केवल मुख्य मार्गों तक सीमित रहते हैं, और आंतरिक गलियों की स्थिति जस की तस बनी रहती है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश के कई हिस्सों में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और पंचायतों के बीच स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती, जिसके चलते कोड़ेनेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में भ्रम की स्थिति बन जाती है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के श्रीडूंगरगढ़ में सफाई ठेका प्रणाली की समाप्ति के बाद सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। क्या कोड़ेनेर में भी ऐसी ही कोई प्रशासनिक खामी है?
*मूलभूत सुविधाओं की कमी: एक गहरा संकट*
मीना मंडावी का दावा कि पंचायत को कोई फंड नहीं मिला, अगर सही है, तो यह एक गंभीर प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, और अन्य योजनाओं के तहत नालियों, सड़कों, और पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए फंड मिलता है। इसके अलावा, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पंचायतों की योजनाओं और फंड उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
कोड़ेनेर में स्ट्रीट लाइट्स के लिए बिजली बिल न चुका पाने की बात भी गंभीर है। क्या जिला प्रशासन या बिजली विभाग ने इस मुद्दे पर कोई सहायता नहीं की? निवासियों का कहना है कि अंधेरे के कारण रात में गलियों में चलना मुश्किल हो जाता है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए।
*नगरपालिका और पंचायत: जिम्मेदारी का टकराव*
किरंदुल नगरपालिका और कोड़ेनेर पंचायत के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा न होना इस समस्या का मूल कारण हो सकता है। देश के कई हिस्सों में नगर निगम, नगरपालिका, और पंचायतों के बीच ऐसी ही अस्पष्टता देखी जाती है। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट में बताया गया कि जांजगीर-चांपा में सफाई कर्मचारी नालियों की गंदगी को सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। कोड़ेनेर में भी अगर नगरपालिका कर्मचारी अनियमित रूप से सफाई करते हैं, तो यह केवल अस्थायी समाधान है।
*समाधान के रास्ते*
कोड़ेनेर की इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
*1:-फंड आवंटन की जांच:* जिला प्रशासन को यह जांच करनी चाहिए कि कोड़ेनेर पंचायत को पिछले 20 वर्षों में किन-किन योजनाओं के तहत फंड मिला और उसका उपयोग कैसे हुआ। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल इस जांच में मददगार हो सकता है।
*2:-नगरपालिका और पंचायत के बीच समन्वय:* किरंदुल नगरपालिका और कोड़ेनेर पंचायत के बीच सफाई और अन्य सुविधाओं के लिए एक औपचारिक समझौता होना चाहिए।
*3:-स्थानीय भागीदारी:* स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीणों को सफाई अभियानों में शामिल किया जा सकता है। मनरेगा के तहत नालियों और सड़कों की सफाई के लिए मजदूरी प्रदान की जा सकती है।
*4:-बिजली बिल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था:* सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगाकर बिजली बिल की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
*5:-जवाबदेही सुनिश्चित करें:* सरपंच और स्थानीय प्रशासन को नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण अपनी समस्याएं उठा सकें।
*निष्कर्ष:* कोड़ेनेर को उसका हक दिलाने की जरूरतकोड़ेनेर की कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि देश के उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों की है, जहां मूलभूत सुविधाएं अभी भी एक सपना हैं। सरपंच मीना मंडावी का बयान और किरंदुल नगरपालिका कर्मचारियों की आंशिक सफाई व्यवस्था इस बात की ओर इशारा करती है कि समस्या का समाधान तभी संभव है, जब प्रशासनिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, और समन्वय एक साथ काम करें। कोड़ेनेर के निवासियों को न केवल स्वच्छ गलियां और रोशनी चाहिए, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी चाहिए कि उनका गांव प्रशासन की प्राथमिकता में है।
जिला प्रशासन, किरंदुल नगरपालिका, और कोड़ेनेर पंचायत को मिलकर इस गांव की तस्वीर बदलने की जरूरत है। यह न केवल कोड़ेनेर के लिए, बल्कि उन सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही हैं।
