*व्यापारियों के लिखित आश्वासन की उलटी गिनती शुरू, लेकिन बाजार से अतिक्रमण जस का तस! आदिवासियों की टीन शेड पर भी प्रशासन की नजरें*

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

*व्यापारियों के लिखित आश्वासन की उलटी गिनती शुरू, लेकिन बाजार से अतिक्रमण जस का तस! आदिवासियों की टीन शेड पर भी प्रशासन की नजरें*

 

नगरपालिका मुख्य अधिकारी के सामने दोहरी चुनौती, व्यापारियों और आदिवासी सरपंचों की मांग पर अब तक कार्रवाई का इंतजार; एसडीएम बड़े बचेली के अल्टीमेटम के बाद भी नहीं हटी अवैध कब्जे की तस्वीर!

किरंदुल (दंतेवाड़ा)। किरंदुल बाजार में लंबे समय से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। बाजार क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों द्वारा नगरपालिका मुख्य अधिकारी एवं नगरपालिका अध्यक्ष के समक्ष अतिक्रमण हटाने को लेकर दिए गए लिखित आश्वासन की समय-सीमा समाप्त होने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 17 नवंबर 2026 तक बाजार में अतिक्रमण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर लिखित आश्वासन का पालन कब होगा और नगरपालिका प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगा?

मामला केवल बाजार में अतिक्रमण तक सीमित नहीं है। दूसरी ओर आदिवासी समाज के सरपंच लगातार नगरपालिका मुख्य अधिकारी से संपर्क कर आदिवासियों के लिए निर्मित टीन शेड को अतिक्रमण से मुक्त कराने और उन्हें उनकी निर्धारित जगह वापस दिलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। आदिवासी सरपंचों का कहना है कि जिस स्थान का निर्माण आदिवासियों की सुविधा और उनके उपयोग के लिए किया गया था, उस पर कब्जा बने रहना उनके अधिकारों के साथ अन्याय है।

*एसडीएम के अल्टीमेटम के बाद भी कार्रवाई का इंतजार!*

इस पूरे मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम), बड़े बचेली द्वारा भी नगरपालिका प्रशासन को आदिवासियों के लिए निर्मित स्थान खाली कराकर उपलब्ध कराने के संबंध में अल्टीमेटम दिए जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद अब तक अतिक्रमण हटाने की ठोस कार्रवाई सामने नहीं आने से नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

*दोनों व्यापारी संघ भी अतिक्रमण हटाने की मांग पर कायम*

किरंदुल के दोनों व्यापारी संघों द्वारा भी बाजार क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने और आदिवासी समाज को उनकी निर्धारित जगह वापस दिलाने की मांग की गई है। व्यापारियों का मानना है कि बाजार में व्यवस्थित व्यवस्था और सभी के लिए समान नियम लागू होना आवश्यक है। यदि कुछ लोगों को अतिक्रमण बनाए रखने की छूट मिलती है, तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था और बाजार की समानता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अब सभी की निगाहें नगरपालिका मुख्य अधिकारी पर टिकी हैं। एक तरफ व्यापारियों के लिखित आश्वासन की समय-सीमा समाप्त होने वाली है, दूसरी तरफ आदिवासी समाज अपने अधिकारों की जगह वापस पाने के लिए लगातार आवाज उठा रहा है और तीसरी तरफ एसडीएम का अल्टीमेटम नगरपालिका प्रशासन के सामने है।

ऐसे में नगरपालिका मुख्य अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या समयबद्ध कार्ययोजना बनाई गई है और उस पर अमल कब होगा।

सवाल साफ है—क्या किरंदुल बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वास्तव में जमीन पर दिखाई देगी या फिर लिखित आश्वासन, मांग और अल्टीमेटम के बीच यह मामला भी फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा?

सी जी संविधान न्यूज़ की नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। जनता के सवालों और प्रशासनिक जवाबदेही को प्रमुखता से उठाया जाता रहेगा।

*सी जी संविधान न्यूज़ छत्तीसगढ़*

*हम खबर नहीं, सच्चाई निकालकर लाते हैं।*

Leave a Comment

और पढ़ें

Buzz4 Ai

Read More Articles