*बैलाडीला से उठी रोजगार की चिंगारी क्या पूरे भारत में बनेगी बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन की आग?*
*NMDC में L-1 और L-2 भर्ती की मांग ने पकड़ा जोर, क्या छोटे पदों पर भर्ती बंद करने की शुरुआत बैलाडीला से होने जा रही है? देशभर के बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर खड़े हो रहे बड़े सवाल!*
किरंदुल/दंतेवाड़ा।
छत्तीसगढ़ का बैलाडीला पर्वत अपनी प्राकृतिक लौह अयस्क संपदा के लिए देश-दुनिया में पहचान रखता है। इसी बैलाडीला की धरती से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NMDC वर्षों से लौह अयस्क का उत्पादन कर रही है। लेकिन आज इसी खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र में रोजगार की मांग को लेकर स्थानीय बेरोजगार युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।
NMDC परियोजना में L-1 और L-2 जैसे छोटे पदों पर भर्ती की मांग को लेकर दंतेवाड़ा जिले के हजारों बेरोजगार युवाओं के आंदोलन की तैयारी ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह लड़ाई केवल दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के युवाओं के रोजगार की है, या इसके पीछे देशभर के सार्वजनिक उपक्रमों में भविष्य की भर्ती व्यवस्था से जुड़ा कोई बड़ा सवाल छिपा हुआ है?
*1. बैलाडीला की भर्ती मांग, क्या देश के रोजगार भविष्य का संकेत?*
आज बस्तर संभाग में NMDC की L-1 और L-2 भर्ती को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में छोटे और प्रारंभिक स्तर के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया सीमित या बंद होती है, तो इसका असर केवल बैलाडीला तक कैसे सीमित रहेगा?
देश में NMDC जैसी अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और औद्योगिक संस्थान हैं, जहां विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। यदि ऐसी भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव होता है, तो उसका असर आने वाले समय में देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के अवसरों पर पड़ सकता है।
हालांकि देशभर में भर्ती बंद करने की किसी नीति की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन बैलाडीला में उठ रहे सवालों को राष्ट्रीय रोजगार नीति के संदर्भ में गंभीरता से देखना जरूरी है।
*2. खनिज संपदा से करोड़ों का राजस्व, फिर स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए संघर्ष क्यों?*
दंतेवाड़ा जिला वह धरती है, जहां से निकलने वाला लौह अयस्क देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NMDC की खदानों से जुड़े जिला खनिज न्यास (DMF) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध होते हैं।
छत्तीसगढ़ के विकास में बस्तर की खनिज संपदा का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दंतेवाड़ा की धरती से देश को खनिज संपदा मिल रही है, उसी जिले के मूल निवासी आदिवासी और स्थानीय बेरोजगार युवा रोजगार के लिए आंदोलन करने को मजबूर क्यों हैं?
क्या खनिज संपदा पर आधारित विकास में खनन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए?
*3. दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के युवाओं का सवाल केवल नौकरी नहीं, अधिकार और अवसर का भी है।*
बस्तर के इन तीन जिलों में रहने वाले आदिवासी और स्थानीय युवाओं के सामने शिक्षा, रोजगार और विकास के अनेक सवाल पहले से मौजूद हैं। ऐसे में NMDC जैसी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में L-1 और L-2 जैसे प्रारंभिक पदों पर भर्ती की मांग को नजरअंदाज करना युवाओं के आक्रोश को और बढ़ा सकता है।
सवाल यह भी है कि खनन प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने के लिए क्या ठोस व्यवस्था है? क्या स्थानीय युवाओं के कौशल विकास और नियुक्ति को लेकर कोई स्पष्ट और सार्वजनिक रोडमैप है?
*4. NMDC के बड़े गेट और आंदोलन की तैयारी, क्या टकराव की स्थिति बनने जा रही है?*
एक तरफ बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खदानों के प्रवेश मार्गों पर बड़े गेट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं सामने आ रही हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में आंदोलन और परियोजना प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है?
क्या NMDC प्रबंधन और सरकार समय रहते युवाओं के साथ संवाद स्थापित कर कोई समाधान निकालेंगे, या फिर यह आंदोलन आर-पार की लड़ाई का रूप लेगा?
युवाओं की मांगों का समाधान बातचीत और संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ताकि खदानों का कामकाज और आम जनता का जीवन प्रभावित हुए बिना रोजगार के सवाल पर ठोस निर्णय हो सके।
*5. क्या 5 अप्रैल 1978 का इतिहास फिर याद किया जाएगा?*
बैलाडीला के इतिहास में 5 अप्रैल 1978 की घटना आज भी एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में याद की जाती है। ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रमों को देखते हुए वर्तमान हालात में प्रशासन, NMDC प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
क्या जिम्मेदार संस्थाएं समय रहते युवाओं की मांगों पर गंभीर पहल करेंगी? क्या बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकलेगा? या फिर रोजगार का यह मुद्दा एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा?
इतिहास को दोहराने की नौबत आने से पहले समाधान तलाशना ही समझदारी होगी।
*6. क्या बैलाडीला का आंदोलन देशभर के बेरोजगार युवाओं की आवाज बन सकता है?*
आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि NMDC की बैलाडीला परियोजना में L-1 और L-2 के पदों पर भर्ती कब होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के सार्वजनिक उपक्रमों में शुरुआती स्तर के रोजगार के अवसर भविष्य में भी उपलब्ध रहेंगे?
यदि बैलाडीला में उठी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अधिकार और भर्ती व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है, तो यह मुद्दा दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों के युवाओं को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है।
क्या आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों के बेरोजगार युवा भी अपने-अपने क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की मांग को लेकर आंदोलन की राह पकड़ेंगे?
सरकार और NMDC प्रबंधन से सीधे सवाल
NMDC की बैलाडीला परियोजना में L-1 और L-2 पदों पर भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है?
इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रबंधन की आधिकारिक नीति क्या है?
क्या भविष्य में इन पदों पर सीधी भर्ती जारी रहेगी या इसमें कोई बदलाव प्रस्तावित है?
खनन प्रभावित दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की क्या व्यवस्था है?
क्या NMDC प्रबंधन स्थानीय बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधियों के साथ खुली वार्ता करेगा?
क्या केंद्र और राज्य सरकार इस रोजगार संकट पर स्पष्ट जवाब देंगी?
क्या DMF से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के कौशल और रोजगार के लिए भी प्रभावी योजना बनाई जाएगी?
सबसे बड़ा सवाल!
क्या बैलाडीला की खदानों से निकलने वाला लौह अयस्क देश को आर्थिक मजबूती देगा, लेकिन उसी खनिज संपदा की धरती पर रहने वाले युवाओं को रोजगार के लिए आंदोलन करना पड़ेगा?
क्या L-1 और L-2 भर्ती की मांग केवल बस्तर की आवाज बनकर रह जाएगी या यह देशभर के बेरोजगार युवाओं के रोजगार और भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनेगी?
अब निगाहें केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और NMDC प्रबंधन पर टिकी हैं। युवाओं को आश्वासन नहीं, स्पष्ट जवाब और रोजगार के अवसर चाहिए।
बैलाडीला से उठी यह आवाज आने वाले दिनों में कितना बड़ा रूप लेगी, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक सवाल आज पूरे देश के सामने है—क्या विकास की रफ्तार में रोजगार का अधिकार पीछे छूटता जा रहा है?
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