*किरंदुल मुख्य बाजार अवैध अतिक्रमण मामला: विधायक चैतराम अटामी के नाम पर सफेद झूठ, विधायक ने साफ कहा—‘मुझे कोई जानकारी नहीं, सत्य के साथ खड़ा हूं’*
दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल नगरपालिका क्षेत्र में मुख्य बाजार और आसपास के गांवों के सरपंचों द्वारा ग्रामीण आदिवासियों के लिए बने टीन शेड/निर्माण स्थल पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। सरपंचों ने नगरपालिका और अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) राजस्व बचेली को बाजार व्यवस्था सुधारने तथा आदिवासी हित की जगह खाली कराने की मांग रखी थी। एसडीएम के आदेश के बाद नगरपालिका मुख्य अधिकारी ने अतिक्रमणकारियों को लिखित नोटिस जारी कर जगह खाली करने को कहा। दिवाली को देखते हुए व्यापारियों ने सीएमओ को लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि 17 नवंबर तक जगह खाली कर दी जाएगी। नगरपालिका ने भी इस पर सहमति जताई थी।
आज 17 नवंबर को जब नगरपालिका अधिकारी जगह खाली कराने पहुंचे, तो व्यापारियों ने दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी के नाम का सहारा लिया। उनका दावा था कि विधायक 22 नवंबर को आएंगे, उसके बाद जगह खाली होगी। यह दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ।
जब पूरे मामले की जानकारी लेकर विधायक चैतराम अटामी से फोन पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। विधायक का बयान है:
“इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि 22 को किरंदुल आना हो। मेरे नाम से इस तरह की बात किसी ने बोली है तो यह झूठ है, गलत है। अगर आदिवासियों की जगह पर किसी ने कब्जा किया है तो मैं नगरपालिका से बोलूंगा कि ऐसी जगह खाली कराई जाए। मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, गलत के साथ नहीं। जो सही है, उसके साथ हूं।”
विधायक ने साफ कहा कि वे किसी भी अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करते और आदिवासी हित की जमीन खाली कराने में नगरपालिका का सहयोग करेंगे।
पृष्ठभूमि और विश्लेषण
किरंदुल मुख्य बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण और व्यवस्था संबंधी विवाद पुराने हैं। स्थानीय रिपोर्टों में पहले भी मुख्य मार्ग पर आदिवासियों के टीन शेड पर अवैध कब्जे, एसडीएम के आदेशों की अनदेखी और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही में बाधा जैसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। नगरपालिका को जगह खाली कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही, किरंदुल चैंबर ऑफ कॉमर्स/व्यापारी संगठनों से जुड़े विवाद भी रहे हैं, जिनमें नेताओं के नाम का दुरुपयोग होने के आरोप लगे थे।
इस बार व्यापारियों द्वारा विधायक के नाम का इस्तेमाल करके प्रशासनिक कार्रवाई को टालने की कोशिश साफ नजर आती है। यह न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को बाधित करता है, बल्कि जनप्रतिनिधि की छवि का दुरुपयोग भी है। विधायक का स्पष्ट इनकार और आदिवासी हित में जगह खाली कराने का रुख इस बात की पुष्टि करता है कि वे गलत पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे।
नगरपालिका को अब एसडीएम के आदेश और व्यापारियों के पहले दिए गए लिखित आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। अतिक्रमण हटाने में देरी से बाजार व्यवस्था और ग्रामीण आदिवासियों के हित दोनों प्रभावित होते हैं। प्रशासन को ऐसे झूठे दावों से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार कदम उठाने चाहिए।
संक्षेप में: विधायक चैतराम अटामी के नाम पर चलाया जा रहा दावा सफेद झूठ है। विधायक सत्य और आदिवासी हित के साथ खड़े हैं। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अब बिना किसी राजनीतिक बहाने के पूरी होनी चाहिए।
